काठमाडौं।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अनररी कन्सुल जनरल ९अवैतनिक महावाणिज्यदूत० तथा कन्सुलहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो कदमले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक दूतहरूको कार्यसम्पादन र नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा विशेष अर्थ राख्ने देखिएको छ।
यसैगरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आगामी वैशाख २८ गते सोमबारका दिन अपराह्न १६स्०० बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सम्बोधन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका दुईवटा महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
जसमा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं। २९ र श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ ९नं। ८१० रहेका छन्। यी महासन्धिहरूको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन र श्रमिकको हकहित संरक्षणमा नेपालको प्रतिबद्धता थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णयहरूमार्फत आन्तरिक संसदीय अभ्यास र बाह्य कुटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।